भारतातील लाखो शेतकरी चरितार्थासाठी शेतीवर अवलंबून आहेत, परंतु आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्यामुळे त्यांना सरकारच्या मदतीची गरज आहे. या उद्देशासाठी, भारत सरकारने 2019 मध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) सुरू केली. या योजनेअंतर्गत, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तीन हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी 2000 रुपये जमा केली जाते.
आतापर्यंत, १२ कोटींहून अधिक शेतकºयांना या योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे, आणि २०२४ पर्यंत या योजनेचे १७ हप्ते पाठवले आहेत. आता शेतकरी १८ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत, परंतु अनेक शेतकरी कदाचित या योजनेत असतील. यावेळी त्यांचा हप्ता अडकण्याचा धोका आहे.
याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी आणि जमीन पडताळणी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांनी या दोन्ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केल्या नाहीत. ई-केवायसी आणि जमीन पडताळणी न केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १८ वा हप्ता पाठवला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या कारणास्तव ज्या शेतकऱ्यांचे आजपर्यंत हे काम झाले नाही त्यांनी लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्यांचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होऊ नये.
पारदर्शकतेच्या दिशेने आणि योजनेचा योग्य लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा सरकारी वेबसाइटद्वारे शक्य तितक्या लवकर ई-केवायसी आणि जमीन पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला जातो जेणेकरून त्यांना भविष्यात कोणत्याही गैरसोयीला सामोरे जावे लागणार नाही.
